जयपुर. राजस्थान में 7 और 8 अक्टूबर को होने जा रही इंवेस्ट राजस्थान समिट में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा है। अब तक साढ़े 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल सरकार को मिल चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1.42 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इंवेस्टमेंट को प्रमोशन के लिए 32 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी है। इससे प्रदेश में 32 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। बैठक में अप्रूव्ड किए गए प्रस्तावों में प्रमुख रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एज्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, प्लास्टिक एंड ग्लास मैन्युफेक्चरिंग में असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में हीरो इलेक्ट्रिक, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड के अलावा कपड़ा, माइंस एंड मिनरल्स, फूंड एंड बेवरेजज, हॉस्पिटैलिटी, सीमेंट, ऑटो एंड ऑटो कम्पोनेंट और एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स को बोर्ड ने मंजूरी दी है। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में कहा कि राज्य सरकार निवेश में आने वाली बाधाओं को दूर करने लिए डेडिकेटेड है। सरकार ने निवेश बढ़ाने के लिए के लिए कई महत्वपूर्ण पॉलिसी और प्रोग्राम्स को लागू किया है। राजस्थान में एमएसएमई पॉलिसी-2022, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी-2022 , पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022, राजस्थान इंवेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम-RIPS -2019), राजस्थान इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट पॉलिसी-2019 और वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को कई फैसिलिटी दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार की इंडस्ट्रीयल पॉलिसीज के कारण बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के प्रदेश में इंडस्ट्रीयल यूनिट्स लगाने के प्रपोजल लगातार मिल रहे हैं। इससे राजस्थान के इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट को और मजबूती मिलेगी।
गहलोत ने कहा कि यूनिट्स के स्टेबलिशमेंट और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार का संकल्प है। गहलोत ने जैसलमेर संभाग में सीमेंट इंडस्ट्री के डवलपमेंट की सम्भावनाओं की स्टडी करने को भी विभाग से कहा है। जैसलमेर सम्भाग में सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफी मात्रा में कच्चा मेटेरियल जैसे- लाइमस्टोन वगैरह उपलब्ध हैं। बैठक में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस इंडस्ट्री वीनू गुप्ता, एसीएस माइंस एंड पेट्रोलियम सुबोध अग्रवाल, फायनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेट्री अखिल अरोड़ा, प्रिंसिपल सेक्रेट्री एनर्जी भास्कर ए. सांवत, बीआईपी के कमिश्नर ओमप्रकाश कसेरा और सीनियर ऑफिसर्स मौजूद रहे। राजस्थान में साढ़े 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेटर ऑफ इंटेंट एनर्जी सेक्टर के हैं। ज्यादातर इंवेस्टर्स ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए समझौते किए हैं। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर सहित पश्चिमी राजस्थान के जिले शामिल हैं। इसके बाद केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इंवेस्टमेंट के समझौते किए गए हैं। पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन प्रोजेक्ट, भिवाड़ी और जयपुर जिले में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए निवेशकों ने इंट्रेस्ट दिखाया है।
