जयपुर. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर शहर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि नागौर जिले में राज्य सरकार द्वारा धारा 144 लगाकर इन्टरनेट सेवायें बंद करके गैर कानूनी कृत्य किया गया है। सावराद गांव में मां, बेटी, परिवारजन और गांव के लोग आनन्दपाल की लाश लेकर बैठे हैं, यह राज्य सरकार का अमानवीय कृत्य है। 17 दिन में राज्य सरकार आनन्दपाल एनकाउन्टर के लिये अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर पाई तथा परिवार और गांव वालों को समझाईश नहीं कर पाई। यदि राज्य सरकार ईमानदार होती तो आनन्दपाल एनकाउन्टर की जांच सीबीआई को देने में राज्य की भाजपा सरकार को कोई परेषानी नही होनी चाहिये थी।
खाचरियावास ने कहा कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि सावराद गांव में श्रद्धांजलि सभा, सभी जाति और धर्म के लोगो के द्वारा की जाती है तो उससे राज्य सरकार को क्या परेशनी है? छोटा सा सांवराद गांव जहां पर लाखों लोग एकत्रित होकर श्रद्धांजलि सभा कर लेगें तो सरकार को क्या दिक्कत हो जायेगी? खाचरियावास ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार बेवजह टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। पुलिस को सांवराद गांव में श्रद्धांजलि सभा में जाकर परिजनों का दुख बांटने जा रहे लोगों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आनन्दपाल को पुलिस ने मार गिराया, उसके बाद राज्य की भाजपा सरकार और पुलिस उसके परिवारजनों, गांव वालांे और आसपास के लोगों को क्यों परेषान कर रही है? यह बात तय हो गई है कि राज्य की भाजपा सरकार की नीति और नियत दोनों ही ठीक नहीं है। आज तक इस तरह के एनकाउन्टर प्रकरण में जिसमें परिजनांे ने सीबीआई जांच मांगी है उन घटनाओं की सीबीआई जांच सरकारें कराती आई है। अब ऐसा क्या हो गया कि सरकार सीबीआई जांच कराने से डर रही है?खाचरियावास ने कहा कि आनन्दपाल के परिवार के 150 लोगों को बंद कर रखा है, परिवार में पीछे कोई पुरूष नहीं है, गांव के सभी लोगों को परेषान किया जा रहा है, गांव के चारों तरफ खाईया खोदकर रास्ते रोक दिये गये हैं, स्कूल-काॅलेज बंद पडे हैं, महिलाओं और बच्चों का बाहर निकलना मुष्किल हो रहा है। सांवराद गांव और उसके आसपास जवान बच्चों को बेवजह बंद करके जेलों में पटक रखा है, यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर चाहती क्या है?
खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार को डराने धमकाने की भाषा बंद करके आनन्दपाल के परिजनों से बात करके एनकाउन्टर की जांच सीबीआई को देकर लोगों पर लगाये गये झूठे मुकदमे हटाकर गतिरोध को खत्म करना चाहिये। उन्होंने राज्य सरकार से कहा है कि नागौर जिले में धारा 144 लगाकर और इंटरनेट सेवा बंद करने से लोगों की भीड़ कम होने की बजाय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरन्त प्रभाव से आनन्दपाल एनकाउन्टर प्रकरण की जाचं सीबीआई को देकर यह सारा गतिरोध खत्म करना चाहिये।
