नई दिल्ली । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के हर किरायेदार को बिजली सब्सिडी का फायदा मिलना चाहिए। सीएम ने पावर मिनिस्टर सतेंद्र जैन से कहा है कि वह रोडमैप तैयार करें ताकि किरायेदार भी दिल्ली सरकार की इस स्कीम के दायरे में आ सकें। पावर डिपार्टमेंट से इस मसले पर जल्द प्रपोजल सौंपने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वालों को बिजली बिल में 50 पर्सेंट की सब्सिडी मिलती है लेकिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले किरायेदारों तक सब्सिडी स्कीम नहीं पहुंच पा रही है। इस बारे में सीएम को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दिल्ली में हजारों की संख्या में किरायेदार हैं। अनधिकृत कॉलोनियों और दिल्ली-देहात में रहने वाले किरायेदारों को बिजली सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मकान मालिक ऐवरेज बेसिस पर किरायेदार से बिजली का बिल लेते हैं। सब-मीटर भी लगाए जाते हैं। इस बारे में कई किरायेदारों ने शिकायत की, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने उन्हें भी सब्सिडी दिए जाने का फैसला किया।
किरायेदारों को ऊंची दर पर बिजली बिल देना पड़ता है। उनकी इसी समस्या को देखते हुए सीएम ने पावर मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि 50 पर्सेंट की सब्सिडी का फायदा सभी किरायेदारों को भी मिलना चाहिए और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस बारे में डिपार्टमेंट प्रपोजल तैयार करें। बता दें कि दिल्ली में पिछले तीन वर्षों से बिजली के रेट में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर केजरीवाल सरकार इस प्लान को लागू करने में कामयाब हो जाती है तो राजधानी के कई इलाके जहां अनधिकृत कॉलोनियां और झुग्गियां हैं, सब्सिडी के दायरे में आ जाएंगे। ये इलाके केजरीवाल सरकार का वोट बैंक है और मौजूदा सरकार लगातार खुद को गरीबों की हितैषी सरकार के रूप में प्रॉजेक्ट करती आ रही है। साल 2013 में आप सरकार ने हर महीने 400 यूनिट बिजली का उपभोग करने वाले उपभाक्ताओं के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान किया था। फरवरी 2015 में दोबारा सत्ता में आने के बाद पार्टी ने दोबारा इस इस नियम को लागू किया।
