जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बजरी की कमी से जूझ रही जनता को जल्द से जल्द राहत मिले यह हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बजरी खनन के सम्बन्ध मंण न्यायिक प्रकरणों का परीक्षण कर विभाग तीव्र गति से कार्य करे ताकि बजरी की कमी पूरी की जा सके।
गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में बजरी की कमी से उत्पन्न हालात पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजरी के विकल्प के तौर पर एम सैण्ड के उपयोग की सम्भावनाएं भी तलाश कर इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही पॉलिसी बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने बजरी माफिया पर नियंत्रण एवं अवैध खनन रोकने के लिए सभी संभावित कदम उठाने के भी निर्देश दिए। बैठक में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पर्यावरण सुदर्शन सेठी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
