नई दिल्ली। केन्द्र सरकार नए वित्तीय वर्ष में युवाओं को जल्द ही करीब 2.80 लाख सरकारी नौकरियों की सौगात देने जा रही है। इसके लिए केन्द्र ने संबंधित विभागों को बजट का आवंटन भी कर दिया है। जिन विभागों में ये नौकरियां निकलेगी। उनमें पुलिस के साथ आयकर, सीमा शुल्क प्रमुख रुप से है। सरकारी अनुमान के अनुसार मार्च 2016 में केंद्र सरकार के पास मौजूदा 55 विभागों और मंत्रालयों में 32.84 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। इनमें 13.31 लाख कर्मचारी रेलवे के भी शामिल हैं। रक्षा सेवाओं का आंकड़ा अलग है। ऐसे में समय पर यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या मार्च 2018 तक बढ़कर 35.67 लाख तक हो जाएगी। सरकार की प्राथमिकता कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के हाथ मजबूत करने में है। केन्द्र सरकार दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय अद्र्धसैनिक बलों में मौजूदा 10.07 लाख कर्मचारियों से बढ़ाकर मार्च 2018 तक 11.13 लाख करने की है। इसके लिए उन्हें बजट आवंटित किया जा चुका है। सरकार के नोटबंदी के महत्वपूर्ण निर्णय के बाद तो काले धन पर प्रभावी रोकथाम को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भूमिका प्रभावी रही। ऐसे में मौजूदा ताकत 46 हजार से बढ़कर मार्च 2018 तक 80 हजार तक करने उम्मीद है। वहीं महत्वाकांक्षी योजना जीएसटी को लागू करने में सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग भूमिका प्रभावी रहेगी। इसको देखते हुए इसमें भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना है। इस विभाग के लिए 41 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। सरकार अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभागों के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण तथा विदेश मंत्रालयों में भी स्टाफ बढ़ाने का लक्ष्य है। विदेश मंत्रालय में 2,000 कर्मचारियों की भर्ती होगी।
