जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपराध के खिलाफ राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता एवं चौकसी बरती जाए।
गहलोत मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग के साथ बैठक मंंे आन्तरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति, मादक पदार्थों, जाली नोट, हथियारों आदि की तस्करी रोकने सहित अन्य गैर-कानूनी गतिविधियाें पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमारे बड़े भू-भाग से भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती है। पिछले कुछ सालों में सीमावर्ती जिलों में क्रूड ऑयल निकलने, रिफाइनरी, सोलर पावर प्लांट तथा विंड एनर्जी इकाइयों की स्थापना के कारण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के कारण यहां लोगों का आवागमन भी बढ़ा है। इसके चलते इस क्षेत्र में विशेष निगाह रखे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं का असर विकास गतिविधियाें पर पड़ता है। नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सेना एवं बीएसएफ के साथ सतत् सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखकर सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान करें।
गहलोत ने छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर विरोध स्वरूप रास्ता रोकने तथा इस कारण कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और भविष्य में इन पर पूर्ण सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऎसे तत्वों की पहचान करने और उनके विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, मुख्य सचिव ऊषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर, डीजी इंटेलीजेंस उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम आरपी मेहरड़ा, एडीजी एसओजी अशोक राठौड़, एडीजी कानून-व्यवस्था हवासिंह घुमरिया, एडीजी सुरक्षा एस सेंगथिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर बुधवार 30 मार्च को दोपहर 12 बजे पुलिस महानिरीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे।
