जयपुर. राजस्थान के बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 28 अक्टूबर से प्रदेशभर के बेरोजगार जयपुर के शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ धरना देंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में हर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन आंख मूंद बैठा है। जिसकी वजह से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में आ गया है ऐसे में गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए एक बार फिर हम जयपुर से आंदोलन की शुरुवात करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक आम बात हो गई है। सरकार दोषियों को पकड़ती तो है। लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए हम 28 अक्टूबर को जयपुर में आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ताकि भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में धांधली रुक सके। अगर सरकार ने इस बार हमारी बात नहीं मानी। तो हम प्रदेशभर में सरकार के खिलाफ गांव ढाणी तक पहुंच कर प्रचार-प्रसार कर आम जनता को जागरूक करेंगे। ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाया जा सके।
भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका एनएसए) तत्काल लागू किया जाए। जिससे इस कानून के तहत अपराधियों को 12 महीने तक जमानत नहीं हो। इसके साथ ही दोषियों को कठोर सजा दी जाए। पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए। क्यों कि अभ्यर्थियों द्वारा बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले पेपरों की परीक्षाओ के लिए भी उपयोग किया गया था। इस एक बस के अलावा दो-तीन बसे और बताई जा रही है उनकी भी जांच की जाए। ऐसे में पहले आयोजित सभी पेपरों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सभी परीक्षा पेपरों की निष्पक्ष जांच की जाए। आरपीएससी की गोपनीयता (पेपर सेटर,प्रिंटिंग, वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी और इसके अलावा सीईटी परीक्षा आयोजित होगी और राज्य सरकार दावा कर रही है 1 लाख पदों पर और नई भर्तियां की जाएगी। ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओ से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर प्रदेश में पनपे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करें। युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके। जिस पर तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए। नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियो के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई हो। पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार, निष्पक्ष और सेवानिष्ठ लोगो की नियुक्ति करे। जिन्हे अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो। राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेसो से ना छपवाकर राज्य सरकार खुद की प्रिंटिंग प्रेसो से ही छपवाने का कार्य करें।
