rpsc
rpsc

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी पीटीआई भर्ती.2013 में नियुक्तियां देने के मामले मे आरपीएससी पर 1 लाख रूपए का का हर्जाना लगाया है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश जटाशंकर यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने संशोधित प्रतीक्षा सूची जारी करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव अदालत में पेश हुए। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और आरक्षण के प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से पद कैसे भरे जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि पीटीआई भर्ती.2013 की सामान्य श्रेणी में से 132 अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण नहीं किया था। इसमें से 102 ओबीसी वर्ग के वे अभ्यर्थियों थेए जिनके अंक सामान्य वर्ग से अधिक आए थे। इसके बावजूद आरपीएससी और राज्य सरकार ने इन 132 पदों को अनारक्षित वर्ग की प्रतिक्षा सूची के अभ्यर्थियों से ही भरने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जबकि इन पदों केवल अनारक्षित वर्ग से नहीं भरा जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि हाईकोर्ट ने गत वर्ष 31 मई को सरकारी वकील की उपस्थित में आदेश जारी करते हुए प्रकरण में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव को 18 मई को तलब किया है।

कोई जवाब दें