जयपुर। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी के खिलाफ वकीलों का आंदोलन तेज होने लगा है। जयपुर, जोधपुर में तो वकील धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कोटा व दूसरे जिलों में भी वकीलों ने जुलूस निकाले और धरने प्रदर्शन किए। आज बुधवार सैशन कोर्ट और हाईकोर्ट जयपुर पीठ में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखा। हाईकोर्ट में न्यायिक बहिष्कार के मुद्दे पर वकीलों के दो गुट हो गए। एक गुट काम करने के पक्ष में दिखा तो दूसरा गुट न्यायिक बहिष्कार पर कायम रहा। वकीलों ने सीएमआर जाकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही, लेकिन इस पर वकील सहमत नहीं दिखे।
न्यायिक बहिष्कार कर रहे वकीलों का तर्क है कि उदयपुर में बेंच स्थापित करने को लेकर सरकार ने कमेटी बनाई है, ना कि वहां बेंच खोलने के आदेश दे दिए। कमेटी अध्ययन करके रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। न्यायिक कार्य का बहिष्कार उचित नहीं है। हालांकि, विरोध में उतरे जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कर्नल, डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार के अध्यक्ष सुनील शर्मा व महासचिव गजराज सिंह राजावत का कहना है कि किसी भी सूरत में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार का कमेटी बनाना गलत है। इस फैसले का विरोध करते रहेंगे।
उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच को लेकर जोधपुर में वकीलों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। वकीलों ने हाईकोर्ट से मौन जुलूस निकाला, जो शहर भर में गुजरा। वकीलों ने चेताया है कि अगर सरकार ने कमेटी भंग नहीं की तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।
