बेंगलुरु। कर्नाटक के एक मंत्री ने आज आरोप लगाते हुये कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को केन्द्र सरकार की ‘कठपुतली’ बना दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईवीएम की सार्वजनिक जांच की इजाजत दी जानी चाहिए। राज्य के सूचना तकनीकी एवं पर्यटन मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार निर्वाचन आयोग को ईवीएम मशीनों के बारे में कुछ सुझावों के बारे में लिख रही है। उन्होंने कहा, गेंद अब निर्वाचन आयोग के पाले में हैं और अब यह उस पर है कि वह इससे सहमत होता है अथवा नहीं। उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुये कहा, ‘‘हम अपने सुझावों और यहां तक कि प्रयोग के लिये भी तैयार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग इसके लिये तैयार है अथवा नहीं।’’ उन्होंने कहा कि पहले निर्वाचन आयोग को राज्य के प्रस्ताव के लिये तैयार होना होगा।
मंत्री ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग केन्द्र सरकार के हाथों की ‘कठपुतली’ बन गया है। केन्द्र को इससे (प्रस्ताव से) सहमत होना चाहिए।’’ खड़गे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ईवीएम के परीक्षण के लिए कर्नाटक के तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण यह मामला इसलिए नहीं उठा रहे हैं। अब तो पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा चुनाव तक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। खड़गे ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की एक खबर का हवाला दिया, जिसमें चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को अपना मत भी नहीं मिला था।
