दिल्ली। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हालांकि, नई चुनौतियां यह मांग करती हैं कि हम नवाचार बनाएं और नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करें तथा उनका फायदा उठाएं ताकि कोई भी व्यक्ति हमारी सेवाओं से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने यह बात आज यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 10वीं सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) रिपोर्ट के प्रसार के लिए आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर नड्डा ने कुष्ठ रोग, मलेरिया, कालाजार जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए आवश्यक और मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि मजबूत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समयबद्ध रूप से लागू करने और संरचित रोग उन्मूलन योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। नड्डा ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल की सामग्री के मामले में काफी सुधार हुआ है। केवल संस्थागत वितरण में ही नहीं बल्कि बाह्य रोगियों और मरीजों के मामले में भी सेवा आपूर्ति सुधार हुआ है। नड्डा ने यह भी कहा कि पहुंच का विस्तार करने और लागत घटाने के लक्ष्यों की दिशा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कई नई पहलों की शुरूआत की गई है, क्योंकि मंत्रालय सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राज्यों को पूरी मदद का आश्वासन देते हुए उन्होंने राज्यों से सेवाओं की आपूर्ति के लिए नवाचारी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अपने प्रस्तावों के साथ आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि साझा एनसीडी कार्यक्रम की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग के तहत 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की पहले चरण में देश के 100 जिलों में जांच की जाएगी। धीरे-धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा और लगभग 50 करोड़ लोगों को इसके तहत लाया जाएगा ताकि समय पर किए गए प्रयास से देश में बीमारी के बोझ को कम किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुपम पटेल ने कहा कि सीआरएम एनएचएम की समीक्षा के लिए सीआरएम एक महत्वपूर्ण तंत्र है क्योंकि यह प्रक्रियाओं और गुणवत्ता की वास्तविक समीक्षा के लिए गहन बातचीत आयोजित करने में मदद करता है। उन्होंने राज्यों से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए राज्यों से नवाचार रणनीति विकसित करने के लिए अनुरोध किया और सीआरएम रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला।
