जयपुर. राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं जयपुर शहर जिलाध्यक्ष प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा भाजपा सरकार के साढ़े तीन वर्षों बाद दूसरी बार जयपुर में जन-सुनवाई करना, प्रदेश की जनता के द्वारा दिये गये बहुमत का अपमान है क्योंकि भाजपा सरकार को लगभग चार वर्ष होने वाले है।
भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे प्रदेष की जनता की समस्याओं के समाधान के लिये बंद कर दिये है। मुख्यमंत्री अपने घर पर प्रदेष के नागरिकों से मिलती नहीं है। इन साढ़े तीन वर्षों में सिर्फ दो बार मुख्यमंत्री ने जन-सुनवाई की है। यह जन-सुनवाई सिर्फ इसलिये की जा रही है क्योंकि एक वर्ष बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग जायेगी। इस वक्त प्रदेष में आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी और रोजी-रोटी की समस्या को लेकर परेषान है। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। जीएसटी के कारण पूरे बाजार में अव्यवस्था का माहौल है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ भगवान की मूर्तियों तथा रोजमर्रा की सभी वस्तुओं सहित आटे पर जीएसटी के नाम पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। ऐसे समय में सिर्फ राजनैतिक संदेष देने के लिये मुख्यमंत्री ने आज जो जन-सुनवाई की है, इस जन-सुनवाई में आये लोगों को कुछ भी हांसिल नहीं होने वाला है क्योंकि पहले संभागों में सरकार ने जो जन-सुनवाई की थी, उसकी लाखों अर्जीयां आज भी कमरें में बंद पड़ी हैं। लोग अपनी समस्याओं के समाधान की बाट जोह रहे हैं और अब तो लोगों ने समस्याओं के समाधान को लेकर सरकारी उम्मीद भी छोड़ दी है।
खाचरियावास ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार से जनता की इतनी ज्यादा बेरूखी है कि भाजपा कार्यालय में मंत्रीयों द्वारा की जा रही जन-सुनवाई में दर्जनभर लोग तक नहीं पहुंचते हैं। यही कारण है कि भाजपा सरकार के मंत्रीयों के पास कोई काम नहीं होने के कारण, मंत्री दरबार से जनता की बेरूखी से घबराकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सिर्फ दूसरी बार खुद जन-सुनवाई की है लेकिन जन-सुनवाई में आई षिकायतों का समाधान तब होता है जब मुख्यमंत्री लगातार जन-सुनवाई करे तथा मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे जनता के लिये खोल दिये जायें एवं आई हुई षिकायतों के समाधान के लिये विषेष कार्य योजना बनाकर राज्य सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करे, लेकिन भाजपा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ राजनैतिक संदेष देने के लिये जन-सुनवाई करते हैं। जन समस्याओं का समाधान करके प्रदेष की जनता को राहत देना राज्य की भाजपा सरकार का मकसद नहीं है।
