जयपुर। सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार ने एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी सदस्य कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों के सुझावों और वेतन आयोग की सिफारिशों पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। तीन महीने में कमेटी को रिपोर्ट सरकार को देनी तय हुई है। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए राजस्थान के कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दवाब बना रखा है। संगठन आए दिन धरने-प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब नौ लाख सरकारी कर्मचारी राजकीय सेवा से हैं। केन्द्र सरकार ने वेतन आयोग लागू कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। इससे कर्मचारी संगठनों व कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने यह कमेटी बनाई है। सरकार के सामने सिफारिशें लागू होने से प्रदेश पर पडऩे वाले आर्थिक भार से चिन्तित है। बताया जाता है कि इससे करीब दस हजार करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। पूर्व मुख्य सचिव डी.सी.सामंत के नेतृत्व में कमेटी बनी है।
