जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 साल से बंद पड़ी जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी को पुन: शुरू करने का प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कंपनी को पुन: शुरू करने के लिये हुई बैठक का ब्यौरा पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जीनस पावर, अलक्मिस्ट एसेट और जयपुर मेटल्स कर्मचारी सोसाइटी ने अपने-अपने विचार रखे थे।
राज्य सरकार की ओर से बैठक में अपनी बात नहीं कही गई थी। सरकार के स्तर पर फैसले के लिए बैठक के मिनट्स सरकार के समक्ष रखना तय हुआ था। 24 अक्टूबर को सरकार के लिखित जवाब मे कंपनी को वापस शुरू करने के प्रस्ताव के आधार पर कोर्ट ने मामले में नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कंपनी को वापस शुरू करने के लिये कोई ठोस प्लान पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने सरकार को कंपनी पुन: शुरू करने के प्लान पर अंतिम फैसला करने से पहले इस प्लान को अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत मामले में 4 जनवरी को सुनवाई करेगी।
