नयी दिल्ली। संसद की एक समिति ने कहा है कि भूमि उपयोग नीति को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 2106.06 एकड़ जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है । समिति ने सुझाव दिए कि भूमि उपयोग नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के भूमि परिसम्पत्ति प्रबंधन पर श्रम संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम :एनटीसी: की 2650 . 93 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन में से 2106 . 06 एकड़ जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है। यह जानकारी कपड़ा मंत्रालय की स्थायी समिति ने आज दी।समिति ने यह भी बताया कि इन जमीन की सुरक्षा और देखरेख पर एनटीसी 3153 . 41 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनटीसी की भूमि उपयोग नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसने चिंता जताई कि अपने पहले के ऋण को चुकाने और अपने मिलों को दुरूस्त करने एवं इनके आधुनिकीकरण के लिए एक तरफ एनटीसी जमीन बेच रही है वहीं जमीन की देखरेख पर वह बड़ी रकम भी खर्च कर रही है, जो बेकार पड़े हुए हैं।
समिति ने कहा कि भूमि उपयोग नीति को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण ऐसा हो रहा है। समिति ने कहा कि बोर्ड संचालित कंपनी होने के कारण एनटीसी को सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लेकर तेजी से निर्णय करने चाहिए ताकि निरर्थक खर्च से बच सकें। इसने सुझाव दिए कि भूमि उपयोग नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। इसने गौर किया कि एनटीसी के 775 . 44 एकड़ जमीन पर कोई विवाद या अतिक्रमण नहीं है।
