नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, एजेंसियों में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्ययोजना बनायी है क्योंकि उपराज्यपाल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उसे आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में सेवा विभाग से संबंधित मामले उपराज्यपाल के अंतर्गत आते हैं। यह विभाग दिल्ली सरकार के आईएएस अधिकारियों, दानिक्स सिविल सेव अधिकारियों और दिल्ली अधीनस्थ सेवा संवर्ग के अधिकारियों एवं स्टेनोग्राफ संवर्ग के सेवाविषयक मामलों को संभालता है। सेवा विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को एक परिपत्र जारी किया है और उन्हें उनके विभागों में सीधी और प्रोन्नति कोटा के तहत रिक्त पदों को निश्चित समय सीम के अंदर भरने की योजना से अवगत कराया है।
महज कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैजल को पत्र लिखा था और दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में 36000 रिक्तियां होने का हवाला दिया था। उन्होंने उनसे कहा था कि वह ‘सेवाओं’ पर नियंत्रण नहीं होने के कारण कुछ नहीं कर सकते। परिपत्र में कहा गया है, ‘‘जहां कहीं सीधी भर्ती प्रक्रिया भर्ती नियमों की गैर उपलब्धता. उनमें संशोधन के लंबित रहने के चलते रुकी हुई है, वहां विभाग 31 दिसंबर या उससे पहले भर्ती नियमावली तैयार करके. उनमें संशोधन करके अधिसूचना जारी करे। ’’ सेवा विभाग ने कहा कि जहां यूपीएससी के साथ परामर्श जरुरी है वहां संबंधित विभाग अधिसूचना अगले साल 31 मार्च या उससे पहले जारी करे।
