नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यमुना सफाई परियोजना का अनुपालन नहीं करने को लेकर कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं को लेकर आप सरकार और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की खिंचाई की। एनजीटी प्रमुख न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनको जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर पीठ एकतरफा आदेश पारित कर देगी।
पीठ ने कहा, ‘‘23 अक्तूबर के हमारे स्पष्ट निर्देश के बावजूद डीजेबी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। सामान्य तौर पर हम एकतरफा आदेश पारित कर चुके होते। हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं।’’ अधिकरण ने पहले दिल्ली सरकार और डीजेबी को यमुना की सफाई के पहले चरण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था।
