जयपुर। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर मसले की सुनवाई जनवरी से शुरु होने के बीच राम मंदिर का मसला गरमा गया है। भाजपा, आरएसएस और उससे जुड़े नेता-पदाधिकारी राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए संसद में कानून बनाकर इसे बनाने की मांग उठाने लगे हैं। साधु-संतों ने भी चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही फैसला नहीं आया तो फिर से जन आंदोलन शुरु किया जाएगा। राम मंदिर मामले में राजस्थान से केन्द्रीय मंत्री पी.पी.चौधरी का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने निजी राय व्यक्त करते हुए कहा कि अगर न्यायिक आदेश में विलम्ब होता है तो कानून बनाया जा सकता है। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस पर सरकार और जनता जल्द फैसला चाहते हैं। पीपी चौधरी दिल्ली में राम मंदिर निर्माण के लिए जलाओ एक दिया राम मंदिर के लिए कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में बोल रहे थे। उधर केन्द्रीय मंत्री उमा भारती ने भी कहा है कि वह राम मंदिर निर्माण के लिए पहले की तरह तैयार है।
