जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। वर्तमान में जैसलमेर, सिरोही, करौली और नागौर जैसे विकासशील जिलों में मेडिकल कॉलेज जल्द खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि आमजन को सुदूर गांव-ढाणियों तक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ होंं।
मुख्यमंत्री गुरूवार को बाड़मेर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्हाेंने कहा कि इस कॉलेज से सम्बद्ध बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल का विस्तार 300 बेड के स्थान पर 500 बेड तक किया जाएगा। इसके लिए सरकार प्राथमिकता से फैसला लेगी।
श्री गहलोत ने कहा कि बाड़मेर जैसे जिले में मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार इस सीमावर्ती क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए जिला अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए भूमि को चिन्हि्त कर रिजर्व करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब यह इलाका अभाव और चुनौतियाें से जूझता था। अब परिदृश्य बदल गया है। यहां तेल उत्पादन और रिफाइनरी जैसे बड़ी परियोजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा विकसित हुई है। आने वाले दिनों में यहां के सरकारी अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञाें की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार सभी को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बड़ी संख्या में मुफ्त दवाएं तथा सामान्य बीमारियों के लिए मुफ्त जांच उपलब्ध कराने के बाद हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पतालाें में सिटी स्कैन एवं एमआरआई जैसी विशिष्ट जांच भी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं खासकर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं ने भी प्रशंसा की है। हमने कैंसर एवं गुर्दें के गंभीर रोगों के इलाज के लिए महंगी से महंगी दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। यहां तक कि पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा जैसी योजना लागू की गई। उन्होंने कहा कि अब एक सितंबर से आयुष्मान भारत एवं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का एकीकरण होने जा रहा है, जिसमें पहले से अधिक लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना पर प्रदेश सरकार अतिरिक्त खर्च भी वहन करेगी।
