नई दिल्ली। ब्लू व्हेल गेम ने देश में कई बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है और अब भी इसका खौफ जारी है सरकार ने पहले ही इसके सारे लिंक नेट से हटाने के निर्देश दे रखे हैं मगर फिर भी यह गेम बहुत से बच्चों के मोबाईल पर अपलोड है और बच्चे खेल रहे हैं बच्चों को सुसाइड के लिए बरगलाने वाले ‘ब्लू व्हेल चैलेंज’ गेम पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.।कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो आॅनलाइन कंटेंट को लेकर जरूरी कदम उठाए.मालूम हो कि इस जानलेवा गेम पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है.
साथ ही गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और प्रमुख सोशल मीडिया साइटों से इस गेम के लिंक हटाने के लिए कहा है. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ निदेशक अरविंद कुमार ने 11 अगस्त को निर्देश जारी कर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप से कहा था कि ब्लू व्हेल चैलेंज से जुड़े लिंक फौरन हटाए जाएं. केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से ह्यब्लू व्हेल चैलेंजह्ण पर बैन की मांग की थी. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस गेम के बारे में शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया था. लेकिन बताया गया है कि केंद्र सरकार के निदेर्शों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हूआ. इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. अगस्त में इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी. इस पर कोर्ट ने ‘ब्लू व्हेल गेम’ के कारण बच्चों द्वारा आत्महत्या किये जाने के मामले पर चिंता जताई थी।
