जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने नागौर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सामने आई क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों का त्वरित समाधान करते हुए चिकित्सा, खनन, कृषि एवं पशुपालन व कानून व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। डीडवाना के क्रूड सोडियम सल्फेट (रूहाड) पर राॅयल्टी हटाने की मांग को मानते हुए राजे ने राजकीय लवण स्त्रोत, बापी (डीडवाना), अनुबंधित एवं अंत्योदय क्यारों से राॅयल्टी राशि नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजकीय उपक्रम विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए। इससे क्रूड सोडियम सल्फेट के व्यापार से जुड़े लोगों व छोटे-छोटे व्यापारियों को फायदा होगा।
स्थानीय लोगों ने नागौर के जिला चिकित्सालय में बैड्स की वृद्धि की मांग की थी। राजे ने लोगों की इस मांग को पूरा करते हुए 50 बैड्स की वृद्धि की घोषणा की है। इससे जिला अस्पताल में बैड्स की क्षमता बढ़कर 300 हो जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में एक शल्य विशेषज्ञ की भी नियुक्ति कर दी। इन घोषणाओं से लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगीं। जन संवाद के दौरान राजे को लोगों ने नागौर जिले में रिक्त पडे तीन विकास अधिकारियों के पद को भरने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने लोगों की मांग को पूरा करते हुए तीनांे रिक्त पदों पर बीडीओ को लगा दिया है, इसके अलावा एसीएम नागौर की भी नियुक्ति कर दी गई है।मुख्यमंत्री ने मातासुख-कसनाउ माईन्स में उपलब्ध जल राशि का क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों (सीमेंट) में उपयोग में लिए जाने के लिए प्रमुख शासन सचिव को डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
लंबित कृषि कनेक्शन जल्द दिए जाएंगे. किसानों की समस्या का निराकरण करते हुए मुख्यमंत्री ने नागौर जिले में करीब 16 हजार लंबित कृषि कनेक्शन सितम्बर 2018 तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। राजे ने नागौर जिले के पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि ऊंट व बैल उनके जीविकोपार्जन का प्रभावी जरिया बनंे, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही पशु मेलों को पुनः अपने वास्तविक रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के परिवहन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है, जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। राजे ने नागौर जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ व प्रभावी बनाने की दृष्टि से मूंडवा (नागौर) में एक नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने व बूडसू (मकराना) में पुलिस चैकी खोलने की घोषणा की।
नागौर जिले में भू-जल स्तर के नीचे चले जाने से सबमर्सिबल पंप बार-बार खराब हो जाते थे, जिनकी मरम्मत करने के लिए सबमर्सिबल पंप की मूल लागत का केवल 25 प्रतिशत खर्च करने का ही प्रावधान था। श्रीमती राजे ने लोगों की पेयजल की समस्या को देखते हुए मरम्मत पर खर्च होने वाली राशि मूल लागत के 25 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
