जयपुर। प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष व पूर्व पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि की दूसरी किस्त रोक कर गाँवों में विकास के काम को ठप्प कर दिया है।
राठौड़ ने कहा कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए सरकार एक वित्त वर्ष में दो किस्तों में राशि जारी करती है जिसकी पहली किस्त भाजपा सरकार ने समय पर जारी कर दी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद कांग्रेस सरकार ने 21 फरवरी को वित्तय स्वीकृति जारी होने के बाद भी आज तक किसी भी पंचायत में दूसरी किस्त की राशि स्थानान्तरित नहीं की है, जिससे पंचायतों में विकास के काम रूक गये है, पंचायत सहायकों व पंचायतों में सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। वहीं प्रदेश की सरकार भारत सरकार से पंचायतों के विकास के लिए मिली राशि को भी पंचायतों को जारी नहीं कर रही है। पंचातयों के हक का पैसा सरकार दूसरे खर्चों में इस्तेमाल कर रही है, जो कि जनता के साथ धोखा है।
राठौड़ ने कहा कि इस सरकार ने ना केवल ग्राम पंचायतों में विकास को रोका बल्कि किसानों से किए अपने वादे को भी पूरा नहीं कर रही है। 10 दिन में किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने का वादा कर सरकार ने 3 महीने निकल जाने पर भी एक भी किसान के खाते में पैसा नहीं डाला है। सरकारी बैंको, भूमि विकास बैंको और किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले किसानों की ऋणमाफी पर तो कोई चर्चा ही नहीं की।
राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार में कहा था कि सरकार बनने पर पूरे पाँच साल तक बिजली के बिल पर एक पैसा भी नहीं बढ़ायेंगे, लेकिन 37 पैसा फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर 250 करोड़ का भार डाल दिया। इससे साफ है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में रात-दिन का अन्तर है।
राठौड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की कि ग्राम पंचायतों को विकास के लिए मिलने वाली राशि को तुरन्त प्रभाव से जारी करवायें ताकि ठप्प पड़े विकास कार्य वापस शुरू हो सकें।
