नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव संबंधी सैलरी, पेंशन-भत्ते को मंजूरी दे दी है। केबिनेट मंजूरी के बाद केन्द्रीय कर्मियों को अब संशोधित वेतनमान व भत्ते मिल सकेंगे। जून 2016 में केन्द्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इस फैसले से केन्द्रीय खजाने पर 1,76,071 करोड़ रुपए का आर्थिक भार पड़ेगा। केन्द्र सरकार ने सैन्य कर्मियों की विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा है। केन्द्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने केन्द्रीय कर्मियों व संगठनों से राय लेकर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी थी। इस समिति ने 196 भत्तों में से 52 को समाप्त करने व 36 को अन्य बड़े भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की है। एचआरए भत्ते में 8 से 24 फीसदी बढ़ोतरी का सुझाव दिया है।
