नयी दिल्ली. सरकार ने आज कहा कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी परिवारों को वित्तीय पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव उसके समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही फिलहाल ऐसी कोई योजना है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अनुभव मोहंती के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर क्षेत्र तथा छम्ब के 36,384 विस्थापित परिवारों के लिए 2000 करोड़ रूपये का पैकेज मंजूर किया था। अहीर ने बताया कि यह पैकेज प्रति विस्थापित परिवार 5.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए 22 दिसंबर 2016 को मंजूर किया गया था।
उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार से लाभार्थियों के मिले ब्यौरे के आधार पर मंत्रालय ने ऐसे 9537 लाभार्थियों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों मे फरवरी 2018 तक 465.56 करोड़ रूपये की धनराशि सीधे तौर पर वितरित कर दी है। अहीर ने बताया कि बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी परिवारों को कोई भी वित्तीय पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही फिलहाल ऐसी कोई योजना है।
