नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बैंकों की दुर्दशा के लिये पिछली संप्रग सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुये कहा कि बैंकों पर दबाव डालकर चुनींदा उद्योगपतियों को कर्ज दिलाया गया जिससे बैंकों की करोड़ों रुपये की राशि कर्ज में फंस गई। उन्होंने इसे संप्रग सरकार के समय का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गुजरात विधानसभा के लिये अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मोदी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली संप्रग सरकार को बैंकों की दुर्दशा के लिये आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस स्थिति के लिये फिक्की जैसे उद्योगपतियों के संगठनों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार बैंकों की कर्ज में फंसी राशि (एनपीए) के रूप में मौजूदा सरकार के लिये सबसे बड़ी ‘‘देनदारी ’’ छोड़कर गई है।
प्रधानमंत्री देश के शीर्ष उद्योग मंडल फिक्की की 90वीं वार्षिक आम बैठक में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी उद्योग मंडल की सालाना आम बैठक में यही उनका पहला संबोधन था। उन्होंने कहा, ‘‘बैंकों पर दबाव डालकर उद्योगपतियों को पैसा दिलाया गया। इससे बैंकों की स्थिति खराब हुई। इस पर तब फिक्की ने कोई अध्ययन किया था क्या? तब उद्योग संगठन क्या कुछ आवाज उठा रहे थे। सभी को पता था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या किसी ने आवाज उठाई?’’ मोदी ने इस अवसर पर अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश के युवाओं और मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही हैं। जबकि पिछली सरकार के समय बैंकों का करोड़ो रुपया चुनींदा उद्योगपतियों को दिलाया गया। राष्ट्रमंडल, 2जी और कोयला घोटाला हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई लूट ली गई। इन सभी घोटालों में कहीं न कहीं बैंकों पर ही बुरा असर पड़ा। उन्होंने एनपीए को पिछली सरकार के समय का ‘ बससे बड़ा घोटाला ’ बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बैंकिंग उद्योग की मजबूती के लिये कदम उठाये हैं। बैंकों को नई पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि बैंक ग्राहकों के साथ साथ देश का हित साधा जा सके। मोदी ने बिल्डरों की मनमानी को लेकर भी पिछली सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि ‘रेरा’ जैसा कानून पिछले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय क्यों नहीं बना। उन्होंने उद्योगों से भी कहा कि जब बिल्डर मनमानी कर रहे थे तो उसके बारे में जानकारी सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। ‘‘लोगों को उनके घर नहीं मिल रहे थे, बिल्डर मनमानी कर रहे थे तो कोईठोस कदम क्यों नहीं उठाये गये?’’ फ्लैट खरीदारों के हितों की सुरक्षा और रीयल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता के लिये रीयल एस्टेट (नियमन और विकास) अधिनियम (रेरा) क्यों नहीं लाया गया? प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर चुटकी लेते हुये कहा, ‘‘मुझे पता है कि मैं उसी फोरम से बोल रहा है जिनके पास बिल्डरों की बड़ी सदस्यता है।’’
प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की गरीबों के लिये शुरू की गई नीतियों का उल्लेख करते हुये कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पिछले तीन साल के दौरान कपड़ा, स्वास्थ्य, उर्वरक और विमानन क्षेत्र के लिये नई नीतियां बनाई हैं। यूरिया क्षेत्र के लिये नई नीति पर अमल करने मात्र से ही बिना नया कारखाना लगाये यूरिया का उत्पादन 18 से 20 लाख टन तक बढ़ गया। कपड़ा क्षेत्र की नई नीति रोजगार के एक करोड़ अवसर पैदा करेगी। विमानन क्षेत्र की नीति में किया गया बदलाव अब हवाई चप्पल वालों को भी हवाई यात्रा की सुविधा देगा। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले तीन साल के अपने कार्यकाल में 21 क्षेत्रों में 87 महत्वपूर्ण सुधार किये हैं। इस संबंध में उन्होंने निर्माण, रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विशेषतौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘कारोबार सुगमता’ के लिये उठाये गये कदमों से इस मामले में भारत 142वें स्थान से चढ़कर 100वें स्थान पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार 300 अरब डालर से बढ़कर 400 अरब डालर के पार पहुंच गया। वैश्विक नवोन्मेष की रैंकिंग में भारत का स्थान 21 अंक सुधार गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इस दौरान 70 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
