जयपुर। केन्द्र सरकार आगामी 10 अप्रेल तक राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को 645 करोड़ रुपए की राशि महात्मा गांधी नरेगा के सामग्री मद में उपलब्ध कराएगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ के आग्रह पर यह घोषणा की।
राठौड़ ने सोमवार को केन्द्रीय मंत्री तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें बताया था कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण श्रम मद की तुलना में सामग्री मद में 32.57 प्रतिशत व्यय ही किया जा सका है, जबकि एक वित्तीय वर्ष में श्रम एवं सामग्री भुगतान में 60ः40 का अनुपात होना आवश्यक है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने केन्द्रीय मंत्री से कहा कि यदि 2017-18 के सामग्री मद का बकाया 645 करोड़ रुपए का भुगतान वर्ष 2018-19 के मद में मानते हुए भुगतान किया जाएगा तो इससे चालू वित्त वर्ष में श्रम-सामग्री अनुपात बिगड़ जाएगा और प्रदेश में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण में कमी आएगी। इसे देखते हुए सामग्री भुगतान की लम्बित 645 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान वर्ष 2017-18 का सामग्री व्यय मानते हुए ही कर दिया जाए। इस पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि 10 अप्रेल तक इस बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
