जयपुर। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने राजस्थान की सरकार द्वारा हाल में किये गए ईडब्लूएस आरक्षण में भूमि भवन की शर्त में बदलाव और आठ लाख की आय की सीमा निर्धारण की निंदा करते हुए कहा है कि इससे गरीब को इस आरक्षण के लाभ से बाहर निकाल दिया गया है।
पीपल्स ग्रीन पार्टी के अध्यक्ष डॉ सुधांशु ने कहा है कि सरकार द्वारा किये गए इस बदलाव से एक प्रकार से राज्य की जनता की क्रीमी लेयर तय कर दी गयी है और इससे पूरे राज्य के सभी गरीब आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। आरक्षण के लिए आय की सीमा आठ लाख करने से राज्य की 35 प्रतिशत जनता जिसकी आय 3 या 4 लाख रुपया सालाना से कम है, के साथ विश्वासघात किया गया है। इसी प्रकार 25 प्रतिशत लोग बेघर है या भूमिहीन है या अत्यंत बुरी स्थिति के जीवन स्तर को जी रहे है, उनके साथ छल किया गया है।
पीपल्स ग्रीन पार्टी क्रीमी लेयर को पुनर्परिभाषित करने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी एवं उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार करेगी।
