जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से की गई बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी थानों में इस वर्ष के अंत तक सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करें। साथ ही सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के लिए राज्य में संचालित यात्री वाहनों जैसे बस व टैक्सी तथा सभी एंबुलेंसों में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस तथा पैनिक बटन की व्यवस्था शीघ्र होना सुनिश्चित किया जाए।
उषा शर्मा सोमवार को शासन सचिवालय में गृह तथा परिवहन विभाग की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने जेलों के सुदृढ़ीकरण, एम्बूलेंस, होमगार्ड की भर्तियों, सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना, पुलिस मोबाइल इकाइयों के संचालन आदि बजट घोषणाओं की क्रियान्विती की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग श्री अभय कुमार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि द राजस्थान पब्लिक सेफ्टी (पार्टिसिपेशन एण्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी) बिल की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर इसके तहत अभय कमाण्ड सेंटर से जोड़कर 30 हजार कैमरों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि कॉन्सटेबल के 4 हजार 588 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है तथा बाकी भर्तियां भी शीघ्र ही पूरी की जाएंगी।
मुख्य सचिव ने बैठक में परिवहन एवं सड़क विभाग की बजट घोषणाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने रोडवेड तथा निजी बसों के स्टैण्ड्स के उन्नयन व सुधार कार्यों, ग्रामीण बस सेवा की क्रियान्विति, रोड़ सेफ्टी एक्ट तथा सड़क सुधार आदि से संबंधित घोषणाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली तथा घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में जो भी अन्तर्विभागीय मुद्दे हैं, उन्हें आपसी समन्वय से सुलझाएं, ताकि घोषणाएं तय समय पर पूरी हो सकें।
बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा तथा परिवहन विभाग आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
