जयपुर। आमजन को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करने वाले केन्द्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों, प्रतिष्ठानों आदि को राज्य सरकार निःशुल्क भूमि आवंटित कर सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के 2 मार्च, 1987 के एक परिपत्र में केन्द्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों के लिए कीमतन भूमि आवंटित करने का प्रावधान है। गहलोत की इस स्वीकृति के बाद अब इस परिपत्र में संशोधन किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित नहीं करने वाले केन्द्र सरकार के ऎसे कार्यालयों, विभागों, निगमों, प्रतिष्ठानों एवं उपक्रमों को निःशुल्क भूमि आवंटित किया जाना संभव होगा, जिनसे राज्य के आमजन सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। इससे केन्द्र सरकार के संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों आदि को भी निःशुल्क भूमि का आवंटन हो सकेगा।
