जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि सुशासन में अधिकारियों व कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं और सचिवालय सरकार के हाथ, जिनके माध्यम से हम प्रदेशवासियों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजे मंगलवार को राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा सचिवालय परिसर में आयोजित स्वाधीनता समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने परिसर में मौजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कर्मचारियों की जायज मांगों के लिए सरकार हमेशा उनके साथ है। टीम राजस्थान की अथक मेहनत का परिणाम है कि सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यों की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी पूर्ण संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करें।
-कर्मचारियों के हित में उठाए कई महत्वपूर्ण कदम
राजे ने कहा कि समिति के अध्ययन के बाद सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को जल्द ही लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को अनुभव में पूरी छूट देते हुए राजपत्रित पदों पर पदोन्नतियां दी हैं। प्रोबेशनर्स के नियत वेतनमान में सितम्बर 2014 से 20 प्रतिशत तथा जुलाई 2015 से अतिरिक्त 10 प्रतिशत वृद्धि की गई। एक जनवरी 2004 तथा उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए मेडिक्लेम पाॅलिसी की सीमा 2 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए जबकि राज्यकर्मियों के समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत देय राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के सहयोग से ही हमने प्रदेश के विकास का लम्बा सफर तय किया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव अशोक जैन, सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शिवजीराम जाट, सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष शंकरसिंह मनोहर, राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी-कर्मचारी तथा उनके परिजन मौजूद थे।
