sanyam lodha
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सिरोही। सिरोही जिला मुख्यालय को रेल लाईन से जोड़ने के सिरोही जिले की जनता के क्षीर प्रतिक्षित सपने को पुरा करने के लिए केन्द्र सरकार पर कांग्रेस पुरी ताकत से दबाव बनायेंगी। अगले महिने से केन्द्र सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट का संसद में दूसरे चरण का सत्र प्रारम्भ हो रहा है और उसमें सिरोही रोड़ से मारवाड़ बागरा रेल लाईन के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस संघर्ष छेडेगी। मार्च महिने के पहले सप्ताह में सिरोही के सरजावाव गेट पर हजारो लोगों के साथ रेल लाईन के लिए बजट की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जायेगा। नई रेल लाईन के रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों की जनता को इस अभियान से जोड़ा जायेगा। केन्द्र सरकार ने बजट के मार्च में फिर से शुरू होने वाले संसद सत्र में सिरोही रोड़ से मारवाड़-बागरा रेल लाईन के लिए धनराशि का प्रावधान नहीं किया तो कांग्रेस सिरोही रोड़ रेल्वे स्टेशन पर संसद के बजट सत्र खत्म होने के बाद रेल रोको आन्दोलन करेगी। यह निर्णय बुधवार को सिरोही डाक बंगले मंे सिरोही जिला कांग्रेस की पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य एवम् जिलाध्यक्ष गंगा बेन गरासिया की अध्यक्षता में हुई आम बैठक में किया गया। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा विधानसभा के 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र मंे मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा सिरोही जिले की जनता से किए गए नर्मदा नहर का पानी सिरोही के खेतों मंे पहुॅचाने के लिए धनराशि स्वीकृत करने एवम् रेवदर में सरकारी काॅलेज की स्वीकृति बजट में देने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से 27 फरवरी को रेवदर में धरना दिया जायेगा। इसी तरह राज्य के बजट मंे पिण्ड़वाड़ा में सरकारी काॅलेज की स्वीकृति की मांग को लेकर 01 मार्च को पिण्ड़वाड़ा में कांग्रेस की ओर से धरना दिया जायेगा। जिलाध्यक्ष गंगाबेन गरासिया ने कहा कि कांग्रेस के लोगो को केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकारों ने चोर दरवाजे से टेलीफोन, रेल भाड़े, प्लेट फार्म टिकट, बस भाड़ा, पानी-बिजली की दर बढ़ाकर लोगों पर महंगाई का बोझ लादा है। उसकी जानकारी दे। यु.आई.टी. आबूरोड़ के पूर्व अध्यक्ष हरीश चैधरी ने भाजपा की सरकारे हर मोर्चे पर विफल रही हैं और अब कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को लोगो के बीच रह कर कार्य करना चाहिए। रेवदर विधानसभा प्रत्याशी लकमाराम कोली ने किसानों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से हो रही परेशानी बताते हुए इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव दिया।

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