Article 370-35A, Jammu Kashmir, Ladakh

-केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के 100 दिनों पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया
delhi.केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले सौ दिनों में सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णयों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मंत्री ने पुस्तिका ‘जन कनेक्ट’ का विमोचन किया और ‘भारत के विकास को प्रोत्साहन- 100 दिनों की साहसिक पहल और निर्णायक कार्रवाई’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया’। पुस्तिका में सौ दिनों में सरकार के प्रमुख निर्णयों का एक सार-संग्रह निहित है और इसे यहां देखा जा सकता है। इसे निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है:
जम्मू, कश्मीर और लद्दाख – भारत का मुकुट
व्यापक आर्थिक सुधार – 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर
व्यापार करने में आसानी
समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना
सभी का सशक्तिकरण
किसानों की आय दोगुनी करने की ओर
जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर
सुशासन
पहला सरकारी निर्णय – भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित
उच्च शिक्षा अवसंरचना पर फोकस
खोज की कगार पर
सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र
मोदी सरकार के कार्यों की वैश्विक प्रशंसा
भारत का बढ़ता वैश्विक कद
वैश्विक स्तर पर भारत की सराहना
जी20 में प्रधानमंत्री मोदी – व्यापक लोक संपर्क, भविष्य संबंधी निर्णय
पड़ोसियों से संबंध प्रथम नीति
विस्तारित पड़ोस के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करना
विश्व में भारत के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार
जी 7 शिखर सम्मेलन
रूस के साथ संबंध सुदृढ़ करना
पूर्वोत्तर को सशक्त बनाना
मीडिया कवरेज
नागरिक संवाद
इस अवसर पर जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने अभूतपूर्व स्तर पर कई ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने इसरो के समर्पित वैज्ञानिकों के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता और प्रोत्साहन की और व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय को बढ़ावा देने की सराहना की।

मंत्री ने सरकार के प्रमुख निर्णयों जिनमें- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करना, भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को प्राप्त करने की दिशा में उठाये गए कदम, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश, व्यवसाय करने की सरलता, तीन तलाक के खिलाफ कानून, जीएसटी और आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया में भौतिक हस्तक्षेप में कमी और पारदर्शिता, जल शक्ति अभियान, हर घर बिजली योजना, गैस कनेक्शन के लिए उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र संरक्षण, दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ी योजना- किसानों को वित्तीय सहायता, जनभागीदारी आन्दोलन, फिट इंडिया और एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे को खत्म करने के लिए अभियान, सुशासन का उपाय, संसद का उत्पादक सत्र, भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई इत्यादि शामिल हैं।

जीडीपी विकास दर पर चिंता व्यक्त करते हुए जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि हालांकि अर्थव्यवस्था की मंदी चक्रीय है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल तत्व मजबूत हैं और विदेशी निवेश तथा घरेलू मांग में वृद्धि के साथ जीडीपी विकास दर में जल्द ही बढ़ोत्तरी होगी।

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