labour law

जयपुर। अंतरिम बजट में किसानों, आम आदमी के साथ असगंठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की है। हर महीने मजदूरों से सरकार एक सौ रुपए लेगी और इसके एवज में मजूदरों को तीन हजार रुपए की पेंशन देगी। मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा देने के लिए यह सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है।

केन्द्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह पेंशन स्कीम शुरु करने का फैसला किया है। 100 रुपये प्रति महीने देने पर 60 साल से ऊपर के मजदूरों को तीन हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देने के प्रावधान है। सरकार ने उज्जवला योजना में 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना लागू की गई।

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