delhi. रक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में रक्षा बलों के आधुनिकीकरण और कार्य क्षमताओं में वृद्धि पर सरकार का जोर रहा है। वित्त मंत्री ने देश की सीमाओं पर मिलने वाली चुनौतियों से निपटने और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सैन्य बलों की भूमिका कि प्रशंसा की।
वित्त मंत्री ने बताया कि देश में रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं, ताकि रक्षा जरूरतों के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सके। अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने के साथ-साथ निजी निवेश के लिए द्वार खोल दिए गए है। सरकार देश में दो रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारों के विकास के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक उद्योगों के अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति 2018 लेकर आएगी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों द्वारा घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके।
