नयी दिल्ली : भारतीय मजबूर संघ समर्थित बैंक संगठन एनओबीडब्ल्यू ने सरकार से सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त गेच्युटी की सीमा दोगुना करके 20 लाख रुपये करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स ने इसे एक जनवरी 2016 से लागू करने की भी मांग की है। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू हो चुकीं हैं।
नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) ने बयान में कहा कि एक जनवरी 2016 के बाद से हजारों की संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत हुए, जिन्हें बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार को इस मामले में सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच भेदभाव समाप्त करना चाहिए।
