जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना लागू करने को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 2286 लाख रूपए का विभिन्न बजट मदों में अतिरिक्त प्रावधान करने तथा इसे जारी करने पर भी स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार के 60 अनुपात 40 के फंडिंग पैटर्न वाली यह परियोजना ग्रामीण गरीब महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रारंभ की जानी है। इस योजना का लक्ष्य उद्यमों के निर्माण के लिए स्टार्ट-अप पोषण विकल्पों सहित वित्त का उपयोग करने के लिए एक मंच बनाकर उद्यम विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। डिजिटल उत्पादक वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर वित्तीय उत्पादों का विकास करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।
गहलोत ने इस योजना में केन्द्र सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय अंश की प्रथम किश्त की राशि 1371.60 लाख रूपए तथा राज्य निधि की राशि 914.40 लाख रूपए का विभिन्न बजट मदों में अतिरिक्त प्रावधान करने तथा इसे रिलीज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
