delhi. केन्द्र सरकार ने राज्यों से पहचान किये गये स्मार्ट सिटी में उन पूर्ण स्मार्ट सिटी परियोजनओं को शीघ्र लागू करने के लिए कहा, जिनका नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। पिछले महीने की 30 तारीख को प्रगति के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटी अभियान की समीक्षा की गई और इसी संदर्भ में अगले दिन दुर्गा शंकर मिश्र, सचिव (आवास एवं शहरी मामले) ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा। मिश्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जनवरी-सितंबर 2016 के दौरान घोषित 60 शहरों में 261 प्रभावी स्मार्ट सिटी परियोजनओं को इस वर्ष नवम्बर तक आंरभ करने के लिए कहा।
पहचान की गई परियोजनाओं में 31112 करोड़ रुपये का निवेश होगा। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 32410 करोड़ रुपये के निवेश वाली 370 पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) परियोजनाओं पर भी तीव्र गति से काम करने के लिए कहा गया है।
पहचान की गई इन प्रभावी परियोजनाओं में नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में 1.31 करोड़ रुपये की लागत से 40 बाहरी स्वास्थ केन्द्रों का निर्माण करना तथा 3000 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल में 40 एकड़ क्षेत्र का पुनर्विकास करना शामिल है।
