तिरुवनंतपुरम। मालप्पुरम और कोझीकोड जिलों में घनी आबादी वाले इलाकों में गेल की पाइपलाइन बिछाए जाने को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बाद केरल सरकार ने भूस्वामियों के लिये मुआवजे की रकम दोगुना करने का फैसला किया है।मुआवजे की रकम को बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में कल शाम यहां हुई बैठक में किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार मुआवजे की नयी रकम का फैसला संशोधित उचित मूल्य से 10 गुना पर भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करने के बाद किया जाएगा। विजयन ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘फिलहाल बाजार दर संशोधित उचित मूल्य का पांच गुना है—इसे बढ़ाकर अब 10 गुना कर दिया गया है। इसके साथ ही मुआवजा पैकेज में 116 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की गई है।’’ उन्होंने कहा कि बैठक में संशोधन 2012 से करने का फैसला किया गया, जब परियोजना शुरू हुई थी। जिन लोगों के पास 10 सेंट या उससे कम जमीन है, उन्हें राहत देने के लिये ऐसे इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के लिये जिस हद तक भूमि का इस्तेमाल किया जाना है उसमें दो मीटर तक की कटौती करने का फैसला किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे स्थानों पर मौजूदा घरों की रक्षा की जाएगी। जहां कोई मकान नहीं है वहां पाइपलाइन भूखंड के एक हिस्से में होगा। ऐसे स्थानों पर भविष्य में दूसरी तरफ निर्माण की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘बैठक में पाइपलाइन बिछाने के लिये 10 सेंट या उससे कम जमीन के मालिकों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।’’ मौजूदा नियमों के अनुसार, पाइपलाइन घरों के नीचे नहीं डाली जा सकती है। पाइपलाइन का संरेखण इस तरह से किया जा रहा है कि मकान नहीं प्रभावित होंगे। विजयन ने कहा कि भूमि के लिये मुआवजे के अलावा धान के खेतों के मालिकों को प्रति सेंट 3761 रुपये का विशेष मुआवजा दिया जाएगा। गेल के तरल प्राकृतिक गैस :एलएनजी: पाइपलाइन परियोजना का कोझीकोड जिले के मुक्कम और मालप्पुरम के कुछ स्थानों पर स्थानीय लोगों की तरफ से भूमि अधिग्रहण को लेकर जोरदार विरोध हो रहा है। ये लोग भूमि का फिर से सर्वेक्षण किये जाने की मांग कर रहे हैं।
