नई दिल्ली। आखिरकार अरुणाचल प्रदेश के हजारों लोगों के लिए खुशी का मौका आ गया है। केन्द्र व राज्य सरकार अब मिलकर वर्ष 1962 में चीन युद्ध के दौरान जमीन अधिग्रहण के दौरान प्रभावित हुए लोगों को मुआवजा देने पर मंथन कर रहा है। ऐसे में अब यदि प्रभावितों को मुआवजा मिलता है तो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।
जानकारी के अनुसार मुआजवे की यह राशि 3 हजार करोड़ तक हो सकती है। अरुणाचल से जुड़े गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने इस मामले में एक बैठक बुलाई थी। करीब घंटेभर तक चली इस बैठक में रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे, सीएम प्रेमा खांडू सहित केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारियों ने घंटेभर तक बैठक कर विचार विमर्श किया। बैठक में रिजिजू ने कहा कि अति राष्ट्रभक्त अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सेना ने व्यापक पैमाने पर जमीन अधिग्रहित की, लेकिन उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। जिससे उनमें रोष व्याप्त है। उन्होंने एक समय सीमा के भीतर लंबित मामलों को निपटाने की बात कही। बैठक में जमीन अधिग्रहण से जुड़े अनेक मुद्दों पर मंथन किया गया।
