Gau-smuggler

जयपुर। गोपालन मंत्री अजयसिंह किलक ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान सरकार गौवंश संरक्षण के लिए संवेदनशील है और हमारी सरकार में गौशालाओं को अनुदान का आंकड़ा 700 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचेगा। किलक ने शून्यकाल में इस सम्बन्ध में उठाए गए उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने पांच वर्षों में मात्र 85 करोड़ रुपये का गौशालाओं को अनुदान दिया था। जिसमें प्रदेश की मात्र 800 गौशालाएं शामिल थीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद गौशालाओं को वर्ष 2016-17 में 132.68 करोड़ रुपये का अनुदान दिया एवं वर्ष 2017-18 में 183.72 करोड़ रुपये अनुदान देने की प्रक्रिया जारी है और इस प्रकार वर्ष 2016 से अब तक 310 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान दिया जा रहा है।

गोपालन मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट घोषणा में गौशालाओं को 3 माह तक मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी कर 6 माह तक किया गया है और वर्ष 2018-19 में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि गौशाला को राजस्थान गौशाला अधिनियम,1960 एवं राजस्थान सोसायटी अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है।

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