नयी दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आज कहा कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरू समेत आठ महानगरों में महिलाओं के लिए व्यापक सुरक्षित शहर योजना की शुरूआत जल्द की जाएगी जिसमें एक मजबूत आपातकालीन प्रतिक्रया प्रणाली और पुलिस द्वारा सत्यापित सार्वजनिक परिवहन को लाया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा ने आज योजना की समीक्षा की जिसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलूरू, लखनऊ और हैदराबाद में लागू किया जाएगा। सबसे पहले 2012 में निर्भया कांड के मद्देनजर योजना पर विचार किया गया था।
गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रगति का आकलन करने के लिए व्यापक समीक्षा की गयी और इन आठ शहरों में पुलिस तथा प्रशासन द्वारा उठाये गये कदमों का अध्ययन किया गया। इस दौरान पुलिस में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस थानों में महिलाओं की तैनाती, आपातप्रतिक्रिया प्रणाली, पुलिस सत्यापित सार्वजनिक परिवहन, साइबर अपराधों की रोकथाम, बुनियादी संरचना के मुद्दों, संवेदनशील स्थानों की पहचान आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। गृह सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा गठित संचालन समिति की बैठक में निगम आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
