-राज्य में काली पट्टी बांध कर किया विरोध
। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर राजस्व मण्डल, उपनिवेषन, भू प्रबन्ध, संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय व समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय सहीत अधीनस्थ व उपखण्ड व तहसील कार्यालयों के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करवाया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि 10 से 14 जनवरी तक राजस्व मण्डल, उपनिवेषन, भू प्रबन्ध , संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय व समस्त जिला कलेक्टर कार्यालय सहित अधीनस्थ व उपखण्ड व तहसील कार्यालयों के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज करायंेगे। यदि सरकार द्वारा मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 जनवरी को प्रदेष मिटिंग का आयोजन किया जाकर आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा कर दी जायेगी।
शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगे शासन को दी जाकर 5 जनवरी तक संघ से वार्ता कर सकारात्मक निर्णय करने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लेने से 6 जनवरी को राज्य में समस्त जिला कलक्टर एवं 7 जनवरी को राज्य के समस्त उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को आन्दोलन की सूचना दी गई थी परन्तु सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। संघ की 15 सूत्रीय मांगों में सचिवालय के समान वेतन भत्ते व पदनाम, उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार के अनुपात में पदों के सृजन सहीत अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी का पद सृजित करने, वित्त विभाग के मापदण्डानुसार पदोन्नति के पदों का सृजन करने, प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में संस्थापन अधिकारी का पद सृजित करने, जिला मैन्युअल में सुधार करने , हार्ड ड्यूटी भत्ता देने व तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रषासनिक अधिकारी को तहसीलदार का चार्ज देने, मंत्रालयिक कर्मचारियों की एसीआर आॅनलाईन करने, पदौन्नति में कार्यानुभव में शीथिलता देते हुए नियमानुसार डीपीसी करवाने सहित 15 मांगे शामिल है।
राठौड़ ने बताया कि
