Meetings of GST- Minister of State with Finance Minister Santosh Gangwar, delegation of Indian industry
Meetings of GST- Minister of State with Finance Minister Santosh Gangwar, delegation of Indian industry

दिल्ली। देश में आज रात से लागू होने जा रहे जीएसटी व इसके प्रावधानों एवं इसके तहत कर दरों से व्यापारियों को आने वाली समस्याओं व शंकाओं के समाधान हेतू आज केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, नई दिल्ली के प्रतिनिधी मण्डल के साथ एक मिटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें केन्द्र सरकार के वित्त राज्यमंत्री अर्जुनराम जी मेघवाल, जीएसटी से सम्बन्धित अधिकारी हेमंत जैन व मिश्रा भी उपस्थित रहे।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के प्रतिनिधी मण्डल राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकिषन अग्रवाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री विजय प्रकाष जैन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जगदीष बेरीवाल, दिल्ली प्रदेष अध्यक्ष सुलेख अग्रवाल एवं तेल-तिलहन व्यापार के प्रतिनिधी श्यामसुन्दर बजाज उपस्थित रहे।
भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने पूर्व में प्रेषित ज्ञापन को बिन्दूवार वित्त राज्यमंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे वित्त राज्यमंत्री ने ध्यान से सुना एवं नोट किया। वित्त राज्यमंत्री महोदय ने आष्वस्त किया कि आज की जीएसटी काउंसिल की मिटिंग में आप द्वारा उठाए गए मुद्दों को रखा जावेगा और इन पर बिन्दूवार विस्तृत चर्चा की जावेगी। जब तक आपके मुद्दों का निराकरण नहीं हो जाता तब तक आपका प्रतिनिधी मण्डल मुझसे हर सप्ताह मिलता रहे। पहली बार ऐसी संतोषजनक मिटिंग हुई हैं एवं इस तरह के मुद्दे उठाये गये हैं। पूर्व में ही ये मुद्दे उठाये गये होते तो इनका समाधान हो चुका होता।

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि मिटिंग में जीएसटी से सम्बन्धित मुख्य मुद्दें इस प्रकार रहे –
– माह में 3 रिटर्न एवं साल में 37 रिटर्न व्यवस्था को समाप्त कर तिमाही रिटर्न की व्यवस्था की जावे।
– मण्डियों में आड़तिया सिस्टम को जीएसटी में स्थान दिया जावे।
– ई-वे बिल व्यवस्था को समाप्त किया जावे।
– ब्राण्डेड के नाम पर खाद्यान्न पर कर नहीं लगाया जावे एवं समस्त कृषि जिंसों को करमुक्त की श्रेणी में लिया जावे।
– पषु आहार के राॅ-मेटेरियल को भी करमुक्त की श्रेणी में लिया जावे।
– आॅनलाईन व्यवस्था के साथ मैन्यूअल व्यवस्था का भी प्रावधान रखा जावे।
– कपड़े, स्कूल बेग्स, ई-रिक्षा, जयपुरी रजाई, अगरबती, 500 रूपये तक के जूतों को करमुक्त किया जावे।
– ज्वैलरी व सोना-चांदी पर कर दर 1ः की जावे।
– स्टेनलेस स्टील, नमकीन नमदा, वूलवेस्ट, इलेक्ट्रीकल स्वीच गीयर्स, वायर एंड केबल्स, काॅटन टेप, मोटर बाइंडिंग वायर्स, प्लाईवुड़, लकड़ी, सभी प्रकार के ड्राईफ्रूट्स, देषी-घी, अचार, काॅफी, कार्ड्स, मार्बल, टेªेक्टर पाट्र्स आदि पर कर दर घटाकर 5ः की जावे।

इससे पूर्व भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, नई दिल्ली द्वारा जीएसटी के विरोधस्वरूप आज 30 जून का 1 दिन का सांकेतिक भारत व्यापार बन्द रखा गया। राज्य में भी बन्द के समर्थन में राज्य की सभी 247 मण्डियां, तेल मिलें, दाल मिलें, आटा मिलें, मसाला उद्योग पूर्णतया बन्द रहे।

(बाबूलाल गुप्ता)
चेयरमेन

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