जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न आयोग और अधिकरणों में खाली चल रहे पदों के मामले में सुनवाई टल गई। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर अब 19 अप्रैल को सुनवाई तय की है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र पेश किया गया। जिसमें कहा गया कि प्रदेश में आयोग और अधिकरणों में कुल 94 पद हैं। इनमें से 70 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके साथ ही शेष 24 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई के दौरान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए फैसले की कॉपी पेश नहीं हो सकी। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को तय की है। गौरतलब है कि आयोगों और अधिकरणों में कई महिनों से खाली चल रहे पदों पर नियुक्तियां नहीं होने पर अदालत ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था।
