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दिल्ली. कैबिनेट सचिव पी.के.सिन्‍हा ने आज भारत सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों-विभागों के सचिवों और वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ जीएसटी (वस्‍तु एवं सेवा कर) उपरांत स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राजस्‍व, कपड़ा, खाद्य, कृषि, उपभोक्‍ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्‍करण, रेलवे, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उर्वरक, फार्मा और वित्‍तीय सेवा विभाग (डीएफएस) समेत विभिन्‍न मंत्रालयों,विभागों के सचिवों, वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर बोर्ड के अध्‍यक्ष एवं सदस्‍यों तथा जीएसटी परिषद के अपर सचिव ने भी इस बैठक में हिस्‍सा लिया।

समीक्षा बैठक के दौरान जीएसटी को लागू किए जाने के बाद की सामान्‍य स्थिति, विशेषकर उपभोक्‍ताओं पर इसके असर पर चर्चा की गई। उल्‍लेखनीय है कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 से लागू किया जा चुका है। सिन्‍हा ने हर सचिव से अपने संबंधित हितधारकों, व्‍यापार एवं उद्योग जगत के जीएसटी संबंधी मुद्दों को सुलझाने की जिम्‍मेदारी अपने ऊपर लेने को कहा। सिन्‍हा ने उनसे अपने विभाग के राज्‍य सरकार अधिकारियों से संपर्क साधने एवं तालमेल बैठाने को कहा, ताकि जीएसटी को सुगमतापूर्वक लागू किया जा सके।

कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्‍पादों एवं जिन्‍सों, विशेषकर संबंधित मंत्रालय/विभाग के दायरे में आने वाली उपभोक्‍ता वस्‍तुओं की कोई किल्‍लत नहीं होनी चाहिए ताकि उनकी कीमतों को काबू में रखा जा सके। आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों/मंत्रालयों से कहा है कि वे जीएसटी की दरों के साथ-साथ जीएसटी से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को भी अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उपलब्‍ध कराएं।
यह निर्णय लिया गया कि जीएसटी उपरांत स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए साप्‍ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

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