जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने के लिए पुलिस थानों में निर्बाध पंजीकरण हो और समय पर अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश हो। उषा शर्मा गुरूवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गृह एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। इसके लिए पुलिस थानों में प्रकरणों के निर्बाध पंजीकरण सहित कई नवाचारी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरी तरह साकार करने के लिए पीड़ित की थानों में बिना किसी रूकावट के एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की समय पर जांच कर चालान पेश करें। उन्होंने झूठे प्रकरण दर्ज कराने की प्रवृति रोकने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए जन सहभागिता, महिला अत्याचार की रोकथाम, पोक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी अत्याचार तथा सायबर अपराध रोकथाम की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए इलेक्टि्रक वाहनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए लिए राज्य में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने तथा अन्य जरूरी सुविधाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग में आईटी के उपयोग को फायदेमंद बताते हुए ई-सर्विसेज के समुचित लाभ के लिए इसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए।
गृह एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने राज्य में अपराध रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था मजबूती के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा नवाचारों की जानकारी दी। रोडवेज के सीएमडी संदीप वर्मा ने मासिक आय-व्यय सहित निगम की सेवाओं एवं भावी योजनाओं से अवगत कराया। परिवहन विभाग के आयुक्त श्री महेन्द्र सोनी ने बताया कि विभाग इलेक्टि्रक वाहनों एवं सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कर रियायतों सहित विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन रहा है। बैठक में गृह विभाग के शासन सचिव वी सरवन कुमार सहित गृह एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित थे.
