जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सड़क निर्माण, पेयजल, सिंचाई जैसी जनहित की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में किसी भी कारणवश होने वाली देरी से परियोजना लागत बढ़ती है और आमजन को उसका समय पर लाभ नहीं मिल पाता है।
उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल सहित अन्य माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों पर संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनहित के मामलों में संवेदनशील नजरिया नहीं रखने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजे शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो काॅन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवांे, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलक्टरों के साथ विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। राजे ने वीडियो काॅन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजनाओं एवं आमजन की समस्याओं के प्रभावी निराकरण की समीक्षा के लिए ‘राज विकास‘ के नाम से यह अभिनव पहल की है।
पेंशन में देरी के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई
-छोटी देवी को पेंशन मिलने में देरी क्यों
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल से संबंधित समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पूछा कि जयपुर की मालवीय नगर निवासी चैथी देवी को पेंशन मिलने में देरी क्यों हुई ? विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन ने मुख्यमंत्री को बताया कि डाक विभाग द्वारा गलत जानकारी दिए जाने के कारण चैथी देवी की विधवा पेंशन करीब डेढ़ साल पहले रोक दी गई थी। चैथी देवी ने पहले तो उपखंड अधिकारी तथा बाद में करीब चार माह पहले राजस्थान संपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत की, लेकिन विभिन्न स्तरों पर प्रक्रिया में देरी के कारण उसे पेंशन मिलने में कई माह लग गए। श्रीमती राजे ने इसे गंभीरता से लिया और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अति मुख्य सचिव को जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पुख्ता व्यवस्था विकसित करें जिससे कि पेंशन आदि प्रकरणों में लाभार्थी को उसके अकाउंट में पेंशन आने की सूचना मोबाइल पर मैसेज के जरिए दी जा सके। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफें्रसिंग के जरिए ही चैथी देवी तथा उनके परिजनों से बातचीत भी की। चैथी देवी ने बताया कि अब उनकी पेंशन पुनः चालू हो गई है। पुरानी बकाया पेंशन भी मिल गई है और वे अब संतुष्ट हैं।
शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों पर करें कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंस के दौरान हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर निवासी ओमप्रकाश स्वामी द्वारा संपर्क पर राशन नहीं मिलने संबंधी प्रकरण की जानकारी ली। पोर्टल पर करीब चार माह पहले स्वामी ने शिकायत की थी कि डीलर ने उसका राशन उठा लिया जबकि वास्तव में उसे राशन मिला ही नहीं। मुख्यमंत्री ने करीब चार माह तक इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने को गंभीरता से लिया और संबंधित अतिरिक्त जिला कलक्टर को 17 सीसीए के तहत नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिवादी ओमप्रकाश स्वामी से भी वीसी के जरिए बातचीत की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव श्री राजीवसिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री को बताया कि संबंधित राशन डीलर को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
नागौर, बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, डंूगरपुर, बारां, सीकर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों से संबंधित सड़क, पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, नगरीय विकास आदि विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अवाप्ति तथा वन भूमि से संबंधित बाधाओं को शीघ्रता से निपटाया जाए। उन्होंने अवाप्ति के प्रकरणों में शिविर लगाकर प्रभावितों और विस्थापितों को पूरी संवेदनशीलता एवं तत्परता से मुआवजा वितरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बारां-मांगरोल-अंता के 42 गांवों की पेयजल आपूर्ति योजना को 31 जुलाई, 2017 तक पूरा करने, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 के नागौर, जोधपुर तथा अजमेर जिले से सम्बन्धित कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती राजे ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा अभियान तथा मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण शिविरों में पट्टा वितरण की भी समीक्षा की। वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ओपी मीणा, प्रमुख शासन सचिव वित्त प्रेमसिंह मेहरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तन्मय कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
