जयपुर। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देने के लिए एकमुश्त समझौता योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि एवं अकृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे ऋण चुकारे में किसान को आसानी हो सके।
श्री आंजना ने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के माध्यम से किसानों के ऋणों पर ब्याज दर को कम करने के साथ ही अवधिपार एवं दण्डनीय ब्याज को भी कम किया जाएगा। ऎसे अवधिपार ऋणी किसानों को भी राहत दी जाएगी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऎसे किसान परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से सम्पूर्ण बकाया ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ किया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता एवं कृषि श्री दिनेश कुमार ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में इस सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्या का सामना कर रहे किसानों को ऋण चुकाने में परेशानी हो रही है। ऎसे में अपेक्स बैंक एवं एसएलडीबी किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर प्रस्तुत करें।
श्री कुमार ने निर्देश दिए कि एकमुश्त समझौता योजना बनाते समय किसानों की संख्या, उनकी ऋण राशि एवं योजना को प्रमुखता से लागू करने के लिए विशेष प्लान भी तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना की क्रियान्विति को इस तरह से किया जाए की पात्र किसानों को उसका लाभ आवश्यक रूप से मिले।
रजिस्ट्रार सहकारिता श्री मुक्तानंद अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा एकमुश्त समझौता योजना हेतु शीघ्र ही कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिए अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश देने के साथ ही निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। बैठक में सहकारिता विभाग एवं बैंकिंग से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।
