दिल्ली. प्रमुख तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पम्पों के जरिए फास्टटैग बिक्री के संदर्भ में आज नई दिल्ली में भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएमएचसीएल) और भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी प्रमुख तेल कंपनियों ने एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए। इससे फास्टटैग वितरण नेटवर्क का विस्तार होगा जिसका विक्रय वर्तमान में कुछ चयनित बैंक शाखाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
फास्टटैग को उपभोक्ता द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार किसी भी बैंक खाते से जोड़ा जा सकता है। फास्टटैग का उपयोग करने वालों को इससे सुविधा होगी और यह उपभोक्ता अनुकूल भी है क्योंकि इसमें केवाईसी जमा करने की अनिवार्यता नहीं है। आज दो फास्टटैग मोबाईल-एप भी लांच किये गये। “माई फास्टटैग कस्टमर” एप के माध्यम से यूपीआई का उपयोग करते हुए वास्तविक समय में फास्टटैग कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है। निकट भविष्य में यह सुविधा वॉलेट सेवाओं को भी दी जाएगी। “फास्टटैग प्वाइंट ऑफ सेल्स” एप के माध्यम से वितरण सहयोगियों को जोड़ा जा सकता है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग, नौवहन और जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गड़करी ने फास्टटैग की आसान उपलब्धता को उपभोक्ताओं के लिए सुविधा जनक बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में फास्टटैग के माध्यम से पेट्रोल पम्पों पर ईंधन भी खरीदे जा सकेंगे। श्री गड़करी ने कहा कि सड़क क्षेत्र के विकास से ऑटो-मोबाइल उद्योग को बहुत फायदा मिला है। ई-टोल के माध्यम से यात्री टोल प्लाजा को सीधे पार कर सकते हैं। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि उन्हें भी टोल प्लाजाओं में यह व्यवस्था लागू करनी चाहिए। श्री गड़करी ने कहा कि राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत राज्य/नगर के सभी टोल प्लाजाओं को एक समग्र सुविधा के अंतगर्त लाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के तहत 500 राज्य व नगरपालिका टोल प्लाजाओं को फास्टटैग कार्यक्रम के अंतगर्त लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत आईएचएमसीएल ने ईटीसी अवसंरचना के लिए 50 प्रतिशत पूंजी परिव्यय तथा प्रबंधन लागत में पूरी छूट की सुविधा दी है।
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भविष्य के वैकल्पिक ईंधन के लिए राजमार्ग और पेट्रोलियम क्षेत्र को आपसी समन्वय के तहत कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों ही क्षेत्रों को लाभ होगा क्योंकि देश में वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। श्री प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय आने वाले दो वर्षों में देश के 400 जिलों को नगर गैस नेटवर्क के अंतगर्त लाने के लिए कठिन प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में सीएनजी/एलएनजी को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है जो पारंपरिक ईंधन की तुलना में 20 से 40 प्रतिशत तक किफायती हैं।
इन उपायों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित सुविधा जनक और अवरोध रहित यात्रा से संबंधित एनएचएआई की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। फास्टटैग कार्यक्रम से टोल प्लाजा पर बिना रूकावट के यात्रा की जा सकेगी और इससे समय, धन और ईंधन की बचत होगी। ऑनलाईन भुगतान से टोल लेन-देन में पारर्दिशता बढ़ेगी, राजस्व हानि में कमी आएगी और कार्यकुशलता व व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।
