जयपुर। राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में वर्षों से उच्च पदों में वृद्धि नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल रहे थे। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैडर पुनर्गठन करते हुए चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में पदोन्नतियों की राह खोली है और पुलिसकर्मियों को सेवा समर्पण का एक बड़ा उपहार दिया है। इस कैडर पुनर्गठन के निर्णय से अब तकनीकी संवर्ग में भी सिविल संवर्ग की तरह समयानुसार पदोन्नतियों हो सकेंगी। इससे पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस कार्यक्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी। राज्य सरकार का यह अहम प्रयास कार्मिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तकनीकी संवर्ग में अभी तक सिविल, आईबी, दूरसंचार आरएसी/एमबीसी चालक, सिविल घुड़सवार और सिविल व आरएसी/एमबीसी बैंड में पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित होने से कार्मिकों में निराशा थी। इस संवर्ग में नियुक्त कॉन्स्टेबल लंबे समय से इसी पद पर कार्यरत हैं जबकि समान वर्ष में सिविल पुलिस में नियुक्त कॉन्स्टेबल पदोन्नति प्राप्त कर सहायक उपनिरीक्षक बन गए हैं। स्वीकृति के अनुसार, तकनीकी संवर्ग में चालक के 331 पदों को पुर्नगठित कर उच्च पदों में वृद्धि की गई है। इनमें पुलिस निरीक्षक/सी.सी के 16 पद, उप निरीक्षक/पी.सी के 62 पद एवं हेड कॉन्स्टेबल 253 पद हैं। इसी तरह संवर्ग के बैंड वर्ग में कुल 69 उच्च पद बढ़ाए गए हैं, जिसमें उप निरीक्षक/पी.सी के 17 पद, हेड कॉन्स्टेबल के 52 पद शामिल हैं। वहीं, घुड़सवार वर्ग में उप निरीक्षक/पी.सी के 3 उच्च पद बढ़ाए गए हैं। सिविल, आईबी, दूरसंचार और आरएसी/एमबीसी चालक में पुलिस निरीक्षक/सी.सी के पद 17 से बढ़कर अब 33, उप निरीक्षक/पी.सी के 108 से 170, हेड कॉन्स्टेबल के पद 1046 से बढ़कर 1299 किए गए हैं। इसी प्रकार सिविल बैंड और आरएसी/एमबीसी बैंड में उप निरीक्षक के पद 10 से बढ़कर 27 और हेड कॉन्स्टेबल के पद 141 से बढ़कर 193 हो गए हैं। सिविल घुड़सवार उप निरीक्षक के पदों की संख्या 1 से बढ़ाकर अब 4 कर दी गई है। तकनीकी संवर्ग की समस्या को देखते हुए पुलिस महानिदेशक राजस्थान राजीव कुमार शर्मा की पहल पर पदोन्नति के अवसरों के लिए कैडर पुनर्गठन करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य बजट वर्ष 2026-27 में कैडर पुनर्गठन के लिए घोषणा की गई थी। इसी घोषणा की समयबद्ध अनुपालना में गृह विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किए हैं।
